Banner
Banner

 

काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विक्रीको प्रकृया अझै अघि बढाउन सकेको छैन । ग्लोबल टेण्डरमार्फत विक्री गर्नुपर्ने लाइसेन्स अझै आफैले होल्ड गरेर राखेको छ ।

सरकारले दुरसञ्चार २०५३ मा भएको प्रावधानलाई हटाएर एनसेलाई दिन चाहेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्सलाई ग्लोबल टेण्डरमा लान नसकेका हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै रुचिमा स्मार्टको लाइसेन्स एनसेललाई दिन चाहेपछि प्राधिकरण अन्योलमा परेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्मार्टका मालिक सतिसलाल आचार्यबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको लाइसेन्सको ग्लोबल टेण्डर प्रकुया अवरुद्ध बनेपछि विक्री प्रकृया शुरु भएको छैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य गोकर्णमणी सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले सो टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसको प्रकृया अहिलेसम्म अघि नबढेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

गत वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण मिति सकिएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसविरुद्ध स्मार्टका तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर अदालतले सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खुला गरेपछि सिटौलाको समितिले काम गरिरहेको भएपनि ग्लोबल टेण्डर भने आह्वान गरिएको छैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्था लागु गर्ने सम्बन्धमा लाइसेन्स किन्ने कम्पनीले आफ्नो दर्ता मिति कुन कायम गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएकाले सम्पतिको मूल्याङन र ग्लोबल टेण्डर गर्न ढिलाइ भएको हो ।

सञ्चालन अनुमति पाएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान भएका कारण सो प्रावधान अन्र्तगत स्मार्टको लाइसेन्स अहिले चलिरहेका दुरसञ्चार कम्पनीहरुको भन्दा भन्दा बढी छ ।

ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्दा नै पछिल्लो कम्पनीको लाइसेन्सलाई चलाउन पाउने प्रावधान राखेर मात्रै टेण्डर आह्वान गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिन थालिएको छ । तर, प्राधिकरणले दुरसञ्चार ‘ऐन २०५३’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका कारण स्मार्टको लाइसेन्स विक्रीका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वानमा ढिलाइ भएको हो ।

वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण बापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ४ गते खारेज भएको थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहत आएको थियो । स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने गरी गत मंसिरमै नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो ।

जसअनुसार दोस्रो चरणको टेन्डरमा एनसेल सहभागी भई स्मार्टको स्वामित्व लिने योजना मुताबिक काम अघि बढाइएको छ । एनसेल सञ्चालन लाइसेन्स पाएको २५ वर्षमा अर्थात् २०८६ भदौ १६ मा स्वतः सरकारको मातहतमा आउने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनेगरी नियमावली परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ । साथै स्मार्ट किनेपछि एनसेललाई पनि स्मार्टको लाइसेन्समा सञ्चालन अनुमति दिई स्मार्टकै लाइसेन्समा एनसेल चलाउन दिनेगरी सरकारी तहमा दबाब पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सो प्रक्रियाबाट पर धकेल्ने योजनाअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । यो नियमावली संशोधन गर्नुको एक उद्देश्य स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो ।

एनसेलका नेपाली साझेदार सतीशलाल आचार्य र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका भएकाले पनि लाइसेन्स लिने प्रकृयालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको छ । हाल एनसेलमा आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेरा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाको छ ।

स्मार्टमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रा.लि. सिंगापुरको ७०, जिल्याटको १० र सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ । दुवै कम्पनीमा सेयर साझेदार रहेका आचार्य दाजुभाइ हुन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको थियो । वैशाख ४ पछि स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रक्रियामा गएको हो अब चाडै नै लाइसेन्स खरिद विक्रीको टेण्डर आह्वान हुनेछ तर त्यो प्राधिकरणले तोकेको सर्तमा मात्रै हुनेछ ।

यसअघि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीले टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सोही नियमावलीमा टेकेर एनसेलले स्मार्टको लाइसेन्स सकार्ने र आफ्नो लाइसेन्सको अवधि लम्ब्याउने चलखेल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्मका देशहरूमा दूरसञ्चारको लाइसेन्स ओगटेर बसेको स्रोतको दाबी छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार एउटै कम्पनीले क्रस होल्डिङ गरी दुईवटा कम्पनीमा संलग्न भएर व्यापार गर्न मिल्दैन ।

तर, आचार्य दाजुभाइले भित्रिरूपमा स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरूले एनसेलमा आफ्नै परिवारको नाममा सेयर खरिद गरी दोहोरो कारोबार गरेर क्रस होल्डिङ गरेका छन् । उनीहरुले उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच राखेर एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने विभिन्न प्रपञ्च गर्दै आएका छन् ।